बिहार में अभी और बढ़ सकती है शहरी निकायों की संख्या, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए लगा रहे जोर.

बिहार में शहरी निकायों की संख्या और बढ़ सकती है। एक ओर समय पर औपचारिकताएं पूरी न कर पाने वाले कुछ प्रस्ताव विभाग के पास लंबित हैं तो दूसरी ओर राज्य के कई जनप्रतिनिधि अपने इलाकों को शहरी निकाय का दर्जा दिलवाने को दबाव बना रहे हैं। ऐसे कई सांसद-विधायकों ने विभाग से भी इसे लेकर सिफारिश की है। वे लोग उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तार किशोर प्रसाद से भी मिले थे। उपमुख्यमंत्री ने उन्हें सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया है।
राज्य में मौजूदा नगर निकायों की संख्या 142 है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दो बार हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 117 नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दी गई थी। ऐसे में अब राज्य में शहरी निकायों की संख्या बढ़कर 259 हो गई है। दरअसल निकायों की संख्या और भी बढ़ सकती थी मगर जनसंख्या निदेशालय ने नए निकायों के गठन के लिए सिर्फ 31 दिसंबर तक की ही समयसीमा तय कर रखी थी।
बता दें की अब इस समयसीमा में विस्तार हुए बिना नए निकाय नहीं बन सकते। जबकि अब भी दो दर्जन से अधिक ऐसे प्रस्ताव लंबित हैं, जो समय पर जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर सके। कई जनप्रतिनिधियों ने भी अंतिम समय में अपने क्षेत्र को निकाय बनवाने में जोर लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब उपमुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद माना जा रहा है कि विभाग जनसंख्या निदेशालय से कुछ समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है।